वनपरीक्षेत्र अधिकारी शंकर हटकर यांनी वनविभागात बेकायदेशिरपणे भ्रष्टाचार केला आहे. तसेच माहिती अधिकारांतर्गत मागितलेल्या माहितीचेही उल्लंघन केले आहे.त्यांचेवर विभागीय चौकशी लावून निलंबन करावे व सि.बी.आय मार्फत चौकशी करण्यात यावी अशा प्रकारची तक्रार सचिन मेश्राम यांनी धनंजय वायभासे उपवनसंरक्षक पांढरकवडा वनविभाग यांचेकडे केलेली आहे.
मारेगाव येथे वनपरीक्षेत्र अधिकारी म्हणून शंकर हटकर हे मागील काही वर्षांपासून कार्यरत आहे. मारेगाव तालुक्यातील वनपरिक्षेत्र कार्यालयामार्फत मारेगाव, बोटोणी, खंडणी, वडकी, राळेगाव राउंड मध्ये राज्य वार्षिक योजना, जिल्हा वार्षिक योजना व इतर योजने अंतर्गत वेगवेगळी कामे केल्या जाते. या कामाची बिले वन विभागाच्या कर्मचाऱ्यांच्या नातेवाईकांसह तालुक्याच्या बाहेरील ६० लोकांच्या नावावर काढल्या गेली. जे प्रत्यक्ष कामावर हजर होते त्यांच्या नावाने बिल न काढता जे प्रत्यक्ष कधीही हजर नव्हते अशा जवळच्या व काही कार्यालयीन कर्मचाऱ्याच्या नातेवाईकांच्या नावाने बिल काढण्यात आले. तसेच एकाच परिवारातील ८ ते १० लोकांच्या नावाने बिल काढण्यात आले. या कामाची बिले मार्च ते मे सन २०२२-२०२३-२०२४ या तिन वर्षात काढली गेली आहे.
राज्य वार्षिक योजना व जिल्हा वार्षिक योजनेमध्ये प्रत्यक्षात कमी मजूर कामावर असतांना मात्र जास्त मजूर दाखवून मजूरांच्या नावाने वारेमाप बिल काढण्यात आले.
सचिन मेश्राम यांनी वनक्षेत्राचे अधिकारी यांना माहीती अधिकार अधिनियम २००५ नुसार केंद्र शासनाच्या माहिती अधिकार २००५ अन्वये अर्जाचा नमूना जोडपत्र-अ नुसार दिनांक २०/०५/२०२४ रोजी अर्ज केला होता. सदर अर्जात त्यांचे ह‌द्दीतील वनपरिक्षेत्रातील विकासात्मक झालेल्या कामाची माहीती मागीतली होती.परंतु वनपरीक्षेत्र अधिकारी यांनी सदर माहीती अजूनपर्यंत दिली नाही.
त्यामूळे माहीती अधिकार अधिनियम २००५ चे तरतूदी नुसार सचिन मेश्राम यांनी अपिलीय काळात दिनांक ०२/०७/२०२४ रोजी वरिष्ठ अधिकारी व प्रथम अपिलीय माहीती अधिकारी तथा सहाय्यक वनसरंक्षक (जंकास व कॅम्पा) पांढरकवडा स्थित वाणी यांचेकडे प्रथम अपिल दाखल केले.व वरील माहीती मागीतली. सदर अपिलीय अधिकारी यांनी अपिलनुसार सुनावणी घेतली व सदर प्रकरणात दिनांक १७/१०/२०२४ रोजी आदेश पारित केला. ज्यात अर्जदाराने मागीतलेली माहीती जन माहीती अधिकारी वनपरिक्षेत्र अधिकारी (प्रादे) मारेगाव यांनी आदेश निर्गमीत झाल्यापासून सात दिवसाचे आत विनामुल्य माहीती पुरविण्यात यावी. परंतू गैरअर्जदार यांनी सदर आदेशाची आजपावेतो अंमलबजावणी केली नाही.
यानंतर माहीती अधिकार अधिनियम २००५ च्या कलम १९(३) अन्वये दुसरे अपिल मा. राज्य माहीती आयोग अमरावती विभाग अमरावती यांचेकडे दिनांक २८/११/२०२४ रोजी दाखल केली असून ती प्रलंबीत आहे. कायदयाचे रक्षक व बांधील असतांना सुद्धा सदर माहीती आजपावेतो सचिन यांना पुरविली उलट वनपरीक्षेत्र अधिकारी हे खोटया प्रकरणात फसविण्याची धमकी देत आहेत.
अधिनस्त कार्यालयात कार्यरत असून तो त्याचे अधिकाराचा गैरवापर करून मोठया प्रमाणात भ्रष्टाचार करीत आहे व त्या भ्रष्टाचारातून त्याने विवीध शहरात संपती घेवून त्याचा मालक झाला आहे. त्यामूळे वनपरिक्षे अधिकारी हा त्याचे पदाचा गैरफायदा घेवून शासनाची व जनतेची फसवणूक करीत आहे. त्यांचेविरूद्ध विभागीय चौकशी लावून त्यांचे निलंबन करावे व त्याचे संपत्तीबाबत सी बी आय मार्फत चौकशी करावी व त्यांनी केलेला भ्रष्टाचार उघडकीस आणावा, अशी मागणी सचिन मेश्राम यांनी केली आहे.
.jpg)
